ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ!

ਕੀ ਇਹ ਬਾਰਸ਼ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਫ਼ੌਜਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੀਂਹ, ਸੋਕਾ, ਤੂਫ਼ਾਨ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ ਛਿੜਕ ਮੌਸਮ ਯਕ ਦਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੱਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ?

ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਂਹ ਪੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਬਾਰਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?

ਕੁਦਰਤੀ ਮੀਂਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।  ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।  ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਐਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤੈਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਬਾਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਰਸ਼ ਪੈਣ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਹਵਾ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਤਾਂ ਬਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।  ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘਟ-ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ।

ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰਸ਼ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।  ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਖੋਜ ਸੰਨ 1946 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿੰਸਟ ਜੇ. ਸ਼ੇਫ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਰਨਡ ਵਾਨਾਗਟ ਨੇ ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਨਮਕ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਇਡ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ (ਕੈਮੀਕਲ) ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਰੀਕ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ (ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਗੈਸੀ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਰਸਾਇਣ ਛਿੜਕਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਈਜਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟੇਂਟ ਲਏ ਹਨ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ (ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ)

ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1951 ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸਿਲਵਰ ਆਇਡਾਇਡ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਪੁਆਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਕਲਾਊਡ ਏਅਰੋਸੋਲ ਐਂਡ ਪਰੈਸੀਪਿਟੇਸ਼ਨ ਐਨਹੈਸਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟਰੌਪਿਕਲ ਮੀਟਰੀਓਲਜੀ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਲਾਊਡ ਸਿਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ (ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ-

ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਲਮੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ (ਵਰਡਲ ਮੀਟਰੀਉਲੌਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ – ਡਬਲਯੂ. ਐਮ. ਉ.) ਦੀ 2017 ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲ ਠੰਢੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਰਮ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਦਲ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਚੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪ ਬੱਦਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਨਗੋਯਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ-ਧਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਮਸਤਕਾ ਮੁਰਾਕਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਕੰਮ (ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ) ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਦਲ ਲੱਭਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਰਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ” ਸਹੀ ਬੱਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਚੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ) ਬਾਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਰਾਡਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ

ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਲਕੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ।  ਫਿਰ ਉਸ  ਬੱਦਲ ’ਤੇ ਨਮਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਭਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ- ਰਾਡਾਰ, ਜੈਨਰੇਟਰ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ।

ਰਾਡਾਰ ਕੀ ਹੈ?

ਰਾਡਾਰ ਇਕ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ (ਸੰਦ) ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਡਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਭਾਵ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਡਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਵਿਚ ਤੈਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਭਾਰ ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਬੱਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਡਾਰ ਓਪਰੇਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਦਲਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਬੱਦਲ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਨਰੇਟਰ

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਨਮਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਰਨੇਟਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਰਨੇਟਰ ਨਮਕ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਤ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਰੇਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1951 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਨ 1954 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਰਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼

ਬੱਦਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼।  ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਨਮਕ ਦਾ ਘੋਲ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੈੱਟ ਸਪਰੇਅ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਡਾਰ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰਸ਼ ਯੋਗ ਬੱਦਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇੜਲੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਪਾਇਲਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਡਾਰ ਓਪਰਟੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਦਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।  ਬੱਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਤੈਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਸ਼ਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਦਲ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ, ਇੱਥੇ ਰਾਡਾਰ ਓਪਰੇਟਰ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮੱਗਰੀ

ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਨਮਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਸਾਇਣ।  ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਠੰਢੇ ਬੱਦਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਨਾਮਕ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਠੰਢੇ ਬੱਦਲ (ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹੀ ਬਰਫ਼ ਪੰਘਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਗਰਮ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਨਮਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਘਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਸੰਘਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬੂੰਦਾਂ ਬਾਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੀ ਆਇਸ-ਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈਸ-ਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਡਰੰਮ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਡਰੰਮ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵੱਡੇ ਡਰੰਮ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਠ-ਹਾੜ ਦੀ ਲੂਹੰਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਆਈਸ-ਕ੍ਰੀਮ ਪੰਘਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਦਲ ਠੰਢਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਜਰਨੇਟਰ ਵਿਚ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼: ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ?

ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੁਆਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਦਿੱਲੀ, ਆਗਰਾ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਤੇ ਮੁੱਨਾਰ

ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਨ 1957 ਤੋਂ 1966 ਤੱਕ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਆਗਰਾ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਮੁੱਨਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਨ 2003 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ।  ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 63 ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 651 ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਈ। ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਹ 54% ਤੋਂ 76% ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਕਰਨਾਟਕ

ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਦ ਵਾਇਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ 97 ਵਾਰ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 53 ਉਡਾਣਾਂ ਹੀ ਭਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 21 ਵਾਰ ਸਹੀ ਬੱਦਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੱਦਲ ਹੀ ਨਾ ਬਨਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ (ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ”

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ।  ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ।  ਹਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਰਾਜਸਥਾਨ

ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ 2021 ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੰਨ 2021 ਵਿਚ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।  ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘਸੌਂਡਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ’ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਛਿੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।  ਪਰ ਓਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਡੈਮ ਭਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਐਨੀ ਬਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਕੀ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮੂੰਹੋ ਬੋਲਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਫੇਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਉ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ-

ਕਿੰਨੇ ਰਾਡਾਰ? ਕਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023 ਦੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 717 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 470 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 67 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ 66 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ।

ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 54, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 44, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 33, ਉੜੀਸਾ ਦੇ 29, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 25, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਨਾ ਦੇ 23, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 2003 ਤੋਂ 2009 ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 1 ਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਰਾਡਾਰ ਤੇ 2-3 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਰਾਡਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ।  ਆਂਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਾਡਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਟੋ-ਘਟ 2 ਰਾਡਾਰ ਤੇ 2 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਡਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।  ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 72 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਡਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ?

ਆਉ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੰਨ 2013 ਤੱਕ 15 ਮੌਸਮੀ ਡੋਪਲਰ ਰਾਡਾਰ ਸਨ।  ਸੰਨ 2023 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਡਾਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਗਿਣਤੀ 37 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 25 ਹੋਰ ਰਾਡਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 62 ਰਾਡਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਰਾਡਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ…

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਅੱਗੜ-ਪਿਛੜ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ?

ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸੀ।  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ 11 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਧੂੜ ਫੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।  ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸਾਰਾ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਉਡਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਏ ਗਏ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ?

ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ?

ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਜਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਏ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਡਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਡਾਰ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੱਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਐਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?

ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਵਿਚ ਕੈਮਿਕਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਮਿਕਲ ਕੀ ਪੂਰੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਟਰੇਲ ਭਾਵ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੱਲੋ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਸੀਂ ਆਂਧਰਾਂ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।  ਭਰਪੂਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 54% ਤੋਂ 75% ਬੱਦਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੀ। 

ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਰਾਡੋ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਲੀਅਮ ਆਰ. ਕੌਟਨ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰਿਕਾ ਵਾਟਰ ਵਿਚ 21 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਛਪੇ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਹਨ।  ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ’ਤੇ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਮਮਾਤਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਯੋਇੰਗ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 1.5% ਬਰਫ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।  ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਾਊਂਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਫਰ ਨੇ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, (70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ) ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੌਟਨ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੀ ਹਨ, ਵਧਦੀ ਮੌਸਮੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਸੋਕੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ (ਅ)ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਕਥਿਤ ‘ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ’ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2005 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਤੇ 2004 ਵਿਚ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।  ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 120 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ 16 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ।  ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ (ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ) ਕੁਝ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿਚ 5-10% ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੰਨ 2021 ਵਿਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟਰੌਪਿਕਲ ਮੀਟਰੀਓਲਜੀ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਕਲਾਊਡ ਏਅਰੋਸੋਲ ਐਂਡ ਪਰੈਸੀਪਿਟੇਸ਼ਨ ਐਨਹੈਸਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਵਰਤੀ ਗਈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ‘ਸਾਜਿਸ਼’ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼?

ਅਕਸਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ (ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ) ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਾਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼’ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਵੈਸਟਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ” ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੀਂਹ, ਝੱੜਖ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।  15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ-ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 17 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਂਹ, ਝੱਖੜ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।  ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ?

ਹੁਣ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਵਾਰ ਵੈਸਟਨ ਡਿਸਟਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।  ਮਾਰਚ 14 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 5 ਵੈਸਟਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਉੱਤਰ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।  ਹਵਾਵਾਂ 120 ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫ਼ੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ  ਨਾਲ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਏ। 

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਮੀ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਚੱਕਰਵਾਤ-ਰੋਧੀ ਚੱਕਰੀ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਪਾਣੀ ਜੰਮਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੜ੍ਹੇ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੋ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਥਿਊਰੀਆਂ’ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਆਸਮਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਸੋ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ‘ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਹੋ ਇਸ ਕਥਿਤ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਸਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੰਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ!

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜੀਓ-ਪੌਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਘੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਜਦ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਨਕਲੀ ਬੱਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਂ-ਛਿਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਵਰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਓਨੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ?

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਮਨਚਾਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਚੁੱਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਖੋਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ।

(ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਤੇ ਪੜਤਾਲਿਆ ਹੈ।  ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ।  ਸੋ, ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ।  ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੇ)

ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।