ਦੰਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ!

0 0
Read Time:7 Minute, 14 Second

-ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ-

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅੱਗ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੂਜੇ ਫ਼ਿਕਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੁਪੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧਰਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ…’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾਂ ਵਿਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖ਼ਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੀ ਹੈ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਬਲਦੇ ਟਾਇਰ ਪੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਦੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੰਗਾ, ਦਲਾਲ, ਦਾਦਾਗਿਰੀ, ਜੁਮਲਾਜੀਵੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਰ-ਚੋਰ ਭਰਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੁਮਲੇ ਵਾਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾਨ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ‘ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਆਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਇਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਟਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਰ ਪੁਆ ਲਏ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੱਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਅਸੰਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ‘ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ’ ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।¿; ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਂਵਾਰੌਲੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵਾਣ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੱਧਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਥਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ? ਚੁੱਪ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਓਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।

ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਹਿੰਦੀਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ zordartimes@gmail.com