ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
Punjab River Water Conflict
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (Punjab Reorganisation Act) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਦਾ ਮਸਲਾ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ (State Subject):
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ (State Subject) ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆ (Inter-State Rivers) ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ) ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਕੇਵਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ:
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ:
Punjab River Water Conflict ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ (2000), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (2000), ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਉੱਤਰਾਖੰਡ (2000) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਤੇਲੰਗਾਨਾ (2014) ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੋਰਡ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. (BBMB) ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ:
ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 25% ਤੋਂ 30% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
1955 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ:
ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਇਲਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1976 ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਵਾਰਡ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (Concurrent List) ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ:
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਸੀਕਰੀ (17 ਜਨਵਰੀ 1975):
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 78 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ (5 ਜੂਨ 1978):
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਗਈ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
1985 ਦਾ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14:
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1956’ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
2004 ਦਾ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਬਨਾਮ ਬੇਸਨ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ (Riparian Principle):
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਨਰਮਦਾ, ਕਾਵੇਰੀ) ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। 1972 ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੇਸਨ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਗੁਲਾਟੀ:
ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਬੇਸਨ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ 1953 ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਖੋਜ:
ਪ੍ਰੋ. ਗੋਸਲ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ “Drought in Ghaggar Basin” ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਗਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਧ (Indus) ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੰਗਾ ਬੇਸਨ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬੇਸਨ (Water Divide) ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ:
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਥਾਰ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਾਸਪੀਕਰਨ (evaporation) ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ:
ਨੌਰਦਰਨ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 33ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 0.54 MAF ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਵਹਾਅ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ:
ਜੇਕਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ:
ਮਾਰਚ 2008 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ (Ultra Vires) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ (ਹਰਿਆਣਾ/ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ:
ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ “ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਏਕਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ:
ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ (Federal Structure) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਿਰ ਅਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਲੇਖੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ (Consensus) ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Punjab River Water Conflict
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ
ਪੁਲਾਂਘ – ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਵੀਡਿਉ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵੱਟਸ-ਐਪ ’ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਜੁੜੋ। ਜਿਸ ਐਪ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੋ, ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
Leave a Reply