100 ਤੋਂ 60+40 ਮਾਡਲ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ), ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ–ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ 2025 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ‘ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਨਰੇਗਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ?
- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
- ਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ 100% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਹੁਣ 60% ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ
- 40% ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਭਾਵ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੌਦਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 32% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42% ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 41% ਤੈਅ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ:
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਲਗਭਗ 9% ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ:
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17–18%
ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10%
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1.6% ਤੋਂ 1.8% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਭਾਰ-ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 9% ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਰੇਗਾ ਦਾ 40% ਭਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 41% ਵਿੱਚੋਂ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 40% ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 100% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹਾ ਵੀ ਮਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 40% ਹੋਰ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲਣਗੇ?
ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ? ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?
ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੱਧ ਸ਼ਿਅਰ ਕਰਨਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੌਲੋ ਕਰਨਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ।
Leave a Reply