UGC Care List ਖ਼ਤਮ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਛਪਾਉ ਪੇਪਰ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (University Grants Commission) ਨੇ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ (Research Journals) ਦੀ ਕੇਅਰ ਲਿਸਟ (Care List) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ (UGC) ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਲੀਸਟ (Care List) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜੀਸੀ (UGC) ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ (Research Journal) ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (Research Scholars) ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ (Research Paper) ਛਪਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਖੋਜ ਦੇ ਜਿਸ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਕੇਅਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਯੂਜੀਸੀ ਕੇਅਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੇਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਯੂਜੀਸ ਕੇਅਰ ਲਿਸਟ?

ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ (ਸੀ) ਫਾਰ ਅਕੈਡਮਿਕ (ਏ) ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਆਰ) ਐਥਿਕਸ (ਈ) ਭਾਵ ਕੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਲਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ।

ਕੇਅਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ?

ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਲਿਸਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਭੇਜਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਪਵਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਖੇ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਛਾਪਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ-ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਕੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ-ਬਿਰਤੀ ਖੋਜ ਮੈਗ਼ਜੀਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪੀਐਚਡੀ (PHD) ਖੋਜ ਆਧਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੀਐਚਡੀ (phd) ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ (UGC Net) ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਚਡੀ (phd) ਦੌਰਾਨ ਖੋਜ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ (Research Scholars) ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ (Research Paper) ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਮਿਆਰੀ ਖੋਜ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਯੂਜੀਸੀ ਖੋਜ-ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਮਿੱਥਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੀਐਚਡੀ (phd) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਖੋਜ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ-ਮੈਗਜ਼ੀਨ (research journal) ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਛਪੇ ਹੋਏ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ-ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ (assistant professor) ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (assistant professor) ਤੋਂ ਐਸੋਸਿਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (associate professor) ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ (professor) ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸੋ ਖੋਜ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਛਪਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਖੋਜ-ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਏ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

UGC Care List ਕੇਅਰ-ਲਿਸਟ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ?

ਯੂਜੀਸੀ (UGC) ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਅਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ-ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੇਅਰ-ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖੋਜ-ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੁਝ ਇਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਖੋਜ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਣਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।

UGC Care List ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ (UGC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (Chairman) ਐਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (M Jagdish Kumar) ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਅਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਅਰ ਲਿਸਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ-ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜ-ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੇਅਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਖੋਜ-ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੇਅਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

UGC Care List ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਠ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ “ਸਲਾਹਨੁਮਾ ਮਾਪਦੰਡ” (Suggestive Parameters) ਬਣਾਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਾਖ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।

UGC Care List ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ

ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ (ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ) ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ) ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਲਾ ਕੇ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ? ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ?

ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਹੋਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਯੂਜੀਸੀ (UGC) ਨੇ ਨਵੇਂ ‘ਸਲਾਹਨੁਮਾ ਮਾਪਦੰਡ’ (suggestive parameters) ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਲਾਹਨੁਮਾ ਮਾਪਦੰਡ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ journal@ugc.gov.in ‘’ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਸਲਾਹਨੁਮਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।