ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹੋਈ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਸਾਤ! ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਮਿਹਰਬਾਨ? ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟੇ ਡਾਲਰ? ਮੀਡੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਨਜੀਉ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ?
ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਮੋਟੇ ਡਾਲਰਾਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ, ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਅਤੇ ਸਨ ਨਾਮ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ‘ਦ ਹੱਬ’ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦ ਹੱਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਰੁੱਡਯਾਰਡ ਗ੍ਰਿਫ਼ਿਥ ਅਤੇ ਸੀਨ ਸਪੀਅਰ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਲੰਮੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ 22000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦ ਹੱਬ ਨੇ ਮਿਲੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਕ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਦ ਹੱਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਓਟਾਵਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 489 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ 30, 000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਣ ਬਦਲੇ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਖੇਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਛੋਟ ਮੰਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਬਦਲੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ‘ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਲੈਕਟਿਵ’ ਨਾਮਕ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਏ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ!
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ (ਫੈਡਰਲ) ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਚੈੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਦ ਹੱਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਹੱਬ ਨੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ!
ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਦ ਹੱਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਕਮ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਇਸ ਝੁਕਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਦ ਹੱਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡੀਆਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੇ?
ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੈਨੈਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਚੈਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਈਉ ਈਰੀਨ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇਗੀ।
ਦ ਹੱਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਰੁੱਡਯਾਰਡ ਗ੍ਰਿਫ਼ਿਥ ਅਤੇ ਸੀਨ ਸਪੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲੇਕਿਨ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲੇਗਾ?
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ, ਮੈਸੇਜ, ਈ-ਮੇਲ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ
ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਾਈ ਖਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?
ਉਂਝ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ।
ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
Leave a Reply