ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਨਾਮ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ!

ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਉਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। 

ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਬਨਾਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਅਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਸਾਦ ਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ। ਇਸੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਸਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ/ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹਰ ਸਾਲ 75 ਕਰੌੜ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਉ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿਰੂਪਤੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਰਪੂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪਰਸਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋ ਪਰਸਾਦ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਛੋਟ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ (12 ਜੁਲਾਈ 2017) ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸੋਲਾਂ (ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਪੰਨਾ) ਉੱਪਰ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮਸੀਤਾਂ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਸਾਦ (ਜਾਂ ਲੰਗਰ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਸਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੰਡ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਘਿਉ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” 

ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੱਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ ਸੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੋਲਕ ਵਿਚ ਪਾਏ ਦਸਵੰਧ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਾਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ