ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਅਹਿਮਦਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਸਵੀਰ: ਅਮਿਤ ਦਵੇ/ਰਾਇਟਰਜ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

ਵਕੀਲ ਅਲਖ ਅਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਕੌਣ ਜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੀਤੇਂ ਦਿਨੀਂ  ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ 16 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲ-ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਸ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਵਕੀਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਉ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਦੇ ਵੀ ਦੇਈਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?”

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫੇਰ…”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ, ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਟੋ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਇਕਲਾਂ ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁੱਖ, ਥਕਾਨ ਜਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਆਸਰਾ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।