ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ
ਐਲਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੌਰ
ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ
ਕੁਝ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ, ਆਲਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਜੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤ-ਉਨੀਂਦੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਸ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਅੱਧ-ਪਚੱਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ-ਨੋਟ ਦੀ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਾਬੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ-ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਿਲ-ਖਿੱਚਵੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ, ਫਰੇਬੀ, ਭਰਮਾਊ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ: ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ “…ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ-ਕਰਜ਼ਾ (ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ) ਮਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ?
ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ‘ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗਾ’। ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ 35 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ।
ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ।
ਹਰ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਉਤਾਵਲਾਪਣ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
“ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ” ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੱਸ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੋਹਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਧਾਰਨ ਤੱਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-
ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆੜਤੀਏ, ਕਮੀਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਸੂਦਖ਼ੋਰ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ 1 ਏਕੜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਲਈ ਜਾਂ ਧੀ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜਾਂ ਮੱਝ-ਗਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਧ-ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ।
ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏਗੀ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵੇਗੀ ਜਿਸਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆੜਤੀਏ ਜਾਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏਗੀ ਜਿਸਨੇ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਾਏ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ) ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੱਖ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਲੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਆੜਤੀਆਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਕਮੀਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਸੀ-ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ” ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ-ਨੋਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ-ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆੜਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀ ਟੀ. ਹੱਕ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਭੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ-ਨੋਟ ਵਿਚਲੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ‘ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼’ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਛਾਪ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰੀ ਚੈਨਲ 120 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਵਾਅਦਾ
ਕੁੱਝ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਾਜ ਉਧੇੜਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ।
ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 |
| ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ |
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ : ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
DISCLAIMER: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰਟਾਈਮਜ਼ ਡੌਟ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ੋਰਦਾਰਟਾਈਮਜ਼ ਡੌਟ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
www.newslaundry.com ਉੱਪਰ ਛੱਪੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੇਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
Leave a Reply