ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ: 10 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ

-ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ-

  • ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਮੌਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੀਕਾਂ
  • ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਿਹੈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾੜਾ
  • ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ



2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੌਣਾਂ (Lok Sabha Election 2019) ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ (Jobs) ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਨੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਨੇਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਅਤੇ ਪਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਨੇ ‘ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ’ (#MainBhiChowkidar) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।



ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (unemployment) ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਐਨਐਸਐਸਓ (NSSO) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (NITI Ayog) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ (Rajeev Kumar) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਰਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।


ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਵਾਮਾ (Pulwama) ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ, ਬਾਲਾਕੋਟ (Balakot) ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ (Air Strike) ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ (Satellite) ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ (missile) ਪਰੀਖਣ ਦਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ 30 ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (unemployment) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਯੁਵਾ ਹੱਲਾਬੋਲ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ‘ਮੈਂ ਭੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ’ (#MainBhiBerozgar) ਹੈਸ਼ਟੈਗ 30 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਟਰੇਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ (Congress) ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ‘ਮੈਂ ਭੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਹੈਸ਼ਟੇਗ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਟਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

6 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦ ਟੈਲੀਗ਼੍ਰਾਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆਨ ਇਕਨਾਮੀ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਾਰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ) (CMIE) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.2% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 5.8% ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ 40 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ।

2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਵੱਲੋਂ ਆਰ-ਭਾਰਤ ਨਾਮਕ ਹਿੰਦੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ (Arnab Goswami) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੰਮੇ ਇੰਟਰਵਿਯੂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (unemployment) ਦੇ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨ੍ਹੇ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ (Congress) ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ (Mudra Loan) ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੋਦੀ ਟਾਲ ਗਏ।


ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੋਮੇਸ਼ ਝਾਅ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ-
  1. ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ 2017 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗਰੀਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
  2. ਪਨਗਰੀਆ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਐਸਐਸਓ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੰਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਐਨਐਸਐਸਉ ਦਾ ਕਿਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਸਰਵੇ 2017-18 ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
  3. ਐਨਐਸਐਸਉ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛਪ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?
  4. ਚੱਲੋ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਐਨਐਸਐਸਉ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ (Labour Bureau) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 2016-17 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 3.9% ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ (Labour Minister) ਵੱਲੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਰਵੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
  5. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਐਨਐਸਐਸਉ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ?

ਸੋਮੇਸ਼ ਝਾਅ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰ ਵਿਚ 6 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਦਰਜ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੀ.ਸੀ. ਮੋਹਨਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਵੀ. ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਿਹੈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਾੜਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 30 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਔਕਫ਼ੇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2011-12 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਵਲ 15 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰ ਜੋ 2011-12 ਵਿਚ 45% ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 38% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟੀ ਹੈ।

ਜੀਡੀਪੀ ਵਧੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟੀ ਹੋਈਆਂ, 
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2015-16 ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 77% ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Azim Premi University) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ 2018’ ਅਨੁਸਾਰ 16% ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। 

ਔਕਸਫ਼ੇਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰ 2011-12 ਵਿਚ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿਚ 17.4% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34.8% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 31.8% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3% ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ 2019 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ‘ਸਰਾਬ’ ਵਰਗੀਆਂ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ?


ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਾਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ

Comments

Popular posts from this blog

Article 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨੇ Kashmir ਦੇ ਹਾਲ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ?

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਨਾਮ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ!